PM E Bus Seva Yojana 2025 : केंद्र सरकार ने भारत में प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक बस सेवा योजना को शुरू करने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत करीब 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 77 शहरों में 5738 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा। प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक बस सेवा के जरिए शहरी क्षेत्र में परिवहन के ढांचे को एक नया दौर मिलेगा। इससे न केवल पर्यावरण पॉल्यूशन कम होगा बल्कि लोगों को भी बेहतर सुविधा दी जाएगी। इस नई योजना को 2037 तक पूरा किया जाएगा।
किन-किन राज्यों में शामिल होंगी नई इलेक्ट्रिक बस
जिन राज्यों के शहरों के लिए इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दी गई है उनमें उत्तर प्रदेश ,मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, असम शामिल है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, कोरबा, रायपुर, बिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, इंदौर, उल्हासनगर, कोल्हापुर, भावनगर, गांधीनगर, जामनगर, वडोदरा, भोपाल, उज्जैन में बस डिपो और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में पहले चरण में काम संपन्न होगा।
दूसरे चरण में मिलेगी केंद्रीय सहायता
प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक बस सेवा योजना के दूसरे चरण में ग्रीन अर्बन मोबिलिटी परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता देने का निर्णय किया गया है। इतना ही नहीं केंद्र सरकार प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक बसों में संचालित किराया संग्रह प्रणाली के लिए भी काम कर रही है। इस योजना के तहत 10000 इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती के लिए करीब 20000 करोड रुपए की केंद्रीय सहायता दी जाएगी। इस योजना के तहत अब तक 66 शहरों में बिहाइंड द मीटर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 884 करोड रुपए की मंजूरी दी जा चुकी है। इसमें से 438 करोड रुपए राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश को जारी भी कर दिए गए हैं।
हरियाणा में भी शामिल होंगी 450 इलेक्ट्रिक बस
प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक बस सेवा योजना के तहत अभी तक हरियाणा सरकार ने 650 नई इलेक्ट्रिक बस की खरीद की मंजूरी दी है। इतना ही नहीं इन बसों की खरीद का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। जल्द ही हरियाणा में 450 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बस का प्रस्ताव रखा जाएगा। इन बसों के लिए कंपनी का चयन भी कर लिया गया है। अब जल्दी ही इन इलेक्ट्रिक बसों को हरियाणा रोडवेज डिपो में शामिल किया जाएगा।
