CM Free Bijli Yojana Rajasthan: राज्य सरकार की मुख्यमंत्री फ्री बिजली योजना के तहत पंजीकृत उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। जिन लोगों ने 150 यूनिट फ्री बिजली योजना के लिए पंजीकरण कराया था, उनके बैंक खातों में अब ₹17,000 की सब्सिडी राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में शुरू की गई इस सरकारी योजना का लाभ अब पात्र परिवारों तक पहुंचना शुरू हो गया है।
सोलर पैनल पर मिल रही अतिरिक्त राज्य सब्सिडी
जो उपभोक्ता अपने घर की छत पर सोलर रूफटॉप पैनल लगवा चुके हैं, उन्हें केंद्र सरकार की सब्सिडी के साथ-साथ राजस्थान सरकार की ओर से अतिरिक्त आर्थिक सहायता दी जा रही है। राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली यह अतिरिक्त राज्य सब्सिडी अब सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जा रही है। ऐसे में जिन लोगों ने आवेदन किया था, वे अब अपना बैंक अकाउंट स्टेटस चेक कर सकते हैं।
जयपुर डिस्कॉम ने शुरू की राशि ट्रांसफर प्रक्रिया
मुख्यमंत्री फ्री बिजली योजना के तहत जयपुर विद्युत वितरण निगम (जयपुर डिस्कॉम) ने सब्सिडी ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू कर दी है। पहले चरण में 169 लाभार्थियों के खातों में कुल ₹18 लाख 73 हजार की राशि भेजी गई है। यह ₹17,000 की राज्य सब्सिडी, केंद्र सरकार से मिलने वाली ₹78,000 की सब्सिडी से अलग है। इस तरह पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत राजस्थान के लाभार्थियों को कुल ₹95,000 तक की सब्सिडी का लाभ मिल रहा है।
पोर्टल लॉन्च होते ही शुरू हुए आवेदन
100 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के लिए 13 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया था। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई थी। जिन उपभोक्ताओं ने पीएम सूर्य घर योजना के तहत सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाकर केंद्र की सब्सिडी प्राप्त कर ली है, उन्हें अब राज्य सरकार की सब्सिडी भी मिलनी शुरू हो गई है।
दो महीने में लाखों उपभोक्ताओं ने किया पंजीकरण
पोर्टल शुरू होने के दो महीने के भीतर करीब 2,46,894 उपभोक्ताओं ने न्यूनतम 1.1 किलोवाट क्षमता वाले रूफटॉप सोलर सिस्टम के लिए पंजीकरण कराया। इनमें से 3,197 उपभोक्ताओं के सोलर सिस्टम का सत्यापन पूरा हो चुका है, जबकि 1,429 लाभार्थियों को केंद्र सरकार की सब्सिडी पहले ही मिल चुकी है। अब इन सभी पात्र उपभोक्ताओं को राज्य सरकार की ओर से ₹17,000 की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी।